महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में ₹97,706 करोड़ की अनुपूरक मांगें (Supplementary Demands) पेश की हैं। यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े अतिरिक्त व्यय पैकेजों में से एक माना जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को राहत देना, बड़े बुनियादी ढांचा (Infrastructure) प्रोजेक्ट्स को गति देना और बिजली क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
🌾 किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रावधान
सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए लगभग ₹36,000 करोड़ के कृषि ऋण माफी (Farm Loan Waiver) कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह योजना कर्ज में डूबे किसानों को राहत देने के लिए लाई गई है और लाखों किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
योजना की प्रमुख बातें:
- पात्र किसानों के फसल ऋण माफ किए जाएंगे।
- नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था।
- कृषि क्षेत्र में नकदी संकट कम करने और नए ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास।
🛣️ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर
सरकार ने सड़कों, पुलों, मेट्रो परियोजनाओं, शहरी परिवहन और अन्य विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
मुख्य फोकस:
- मुंबई महानगर क्षेत्र की परिवहन परियोजनाएं
- राज्य राजमार्गों का उन्नयन
- औद्योगिक कॉरिडोर
- ग्रामीण सड़कें और कनेक्टिविटी
- शहरी विकास परियोजनाएं
⚡ बिजली क्षेत्र को सहायता
बिजली वितरण कंपनियों और कृषि बिजली योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि प्रस्तावित की गई है।
इसका उद्देश्य:
- किसानों को रियायती या मुफ्त बिजली योजनाओं को जारी रखना
- बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारना
💰 राज्य की वित्तीय स्थिति
महाराष्ट्र पहले से ही बड़े कर्ज बोझ का सामना कर रहा है। 2026-27 के बजट में राज्य का अनुमानित कर्ज लगभग ₹11 लाख करोड़ बताया गया था। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाओं और किसान कल्याण योजनाओं के लिए निवेश जारी रखना आवश्यक है।
📌 विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी अतिरिक्त व्यय राशि से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह खर्च आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और किसानों की सहायता के लिए जरूरी है।
एक लाइन में समझें
₹97,706 करोड़ की अतिरिक्त बजट मांग का सबसे बड़ा लक्ष्य किसानों की ऋणमाफी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देना और बिजली क्षेत्र को मजबूत करना है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को समर्थन मिल सके
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